ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਕੀਰਤ ਜਗਰਾਉਂ /ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਾਏ। 18 ਸਾਈਟਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
32 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੇਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
