-ਕਿਹਾ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 18 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਘਰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਦੇ ਫਾਰਮ 27, ਰੂਲ 21 (2) ਅਤੇ 22 (2) ਅਧੀਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (98765-91722) ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
