ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਨੰਬਰ 181/ਰੂਲਜ਼/।।, ਡੀ4 ਮਿਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਰਾਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਰੂਲ 1, ਪਾਰਟ ਏ ਚੈਪਟਰ 16 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰ: 19070/ਰੂਲਜ਼/11ਵਾਈ.16(ਰੂਲ ਸੈੱਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਓਹਨਾ ਉਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨ ਸਕਤੀ ਨਿਉਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਆਇਆ।ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
