3 ਫਰਵਰੀ,1928 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? , ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ? , ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੌਦਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ । ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ , ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 1927 ਨੂੰ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1927 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਾਹੌਰ, ਲਖਨਊ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੂਨਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਦਾ ਉਥੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ /ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 'ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਅਧੀਨ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਡੇ ਗਏ ਨਾਟਕ ਅਧੀਨ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਭਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ , ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ 400 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰਕੇ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 1930 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਲ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂਰਾਮ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਟ, ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਚੌਰਸੀਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1917 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਬਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਣਾਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ
ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1927 ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ 1928 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਥੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ - ਲਿਖਣ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਵ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ' ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 'ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ' ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 'ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।'
ਕੰਲੋਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾ:ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ' ਦਲਿਤ ਮਹੀਨਾ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
09780620233
14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022
