ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੱਲ੍ਹੀ
ਲੰਡਨ, 28 ਮਾਰਚ ( ਖਹਿਰਾ )- ਪੀਬੌਡੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬਾਰੋ ਆਫ ਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਦਿ ਗ੍ਰੀਨ' 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਨ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਬੌਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਮਿਲਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੁੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਲਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ।
