ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ਬਰਨਾਲਾ- 27 ਮਾਰਚ-( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ) -ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੑਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ/ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਲਾਨਾਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
