ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੁਲਾਈ ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਂਉ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ) ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ/ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
