ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਗੈਰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ

ਖੰਨਾ /ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,ਜੂਨ 2019   ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ 200 ਤੇ ਖੰਨਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 100 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀਐੱਨਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਖੰਨਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ, ਖੰਨਾ ‘ਚ ਪਾਈਪਲਾਇਨ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।