ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 13 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ, 1997-98 ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 534 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਬੇੜੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਤਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬੱਸਾਂ, ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹਾਲਤ ਤੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ। ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2,73,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ? ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦਿਨ ਬਿ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ !! ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2048 ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ
