ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ
ਕਰੀਬ 85 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਮਾਰਚ 2021-(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 85 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
