ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਖਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆ ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਯੋਧਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 299 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਇਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਣਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ 51% ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਕਲੀ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਨਾਡ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 70% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58% ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਯੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਦਿਲ-ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ:- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਟਲਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ।
