ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ 29 ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰੇ। ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਇਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਟਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ।
