ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ /ਬਰਨਾਲਾ-ਜੁਲਾਈ 2020 ( ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ) -ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਨਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਵੀਰ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਓ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੱਕ,ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
