ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜੁਲਾਈ 2020 -( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 94.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
