ਲੰਡਨ,ਮਈ 2020 -(ਗਿਆਨੀ ਰਾਵਿਦਾਰਪਾਲ ਸਿੰਘ )- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਓਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਉਨੀਂ ਨਕਦੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
