ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਈ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਿ੍ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜਭਾੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੁਲਕਾ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਰੈੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
