ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯਤਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ-ਦੋ ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
