ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ,ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਜਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ), ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
