ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣੀ ਹੁਣ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਆਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਔਸਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਮਸਰੂਫ਼ੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਨ ਭਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਾਬੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਵੇ।
