ਮਾਨਚੈਸਟਰ,ਜਨਵਰੀ 2020-(ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ)-
ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੂ. ਐਨ. ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਐਨ. ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ 2015 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ਪਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੈ | ਭਾਈ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੁਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
