2008 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ-ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ
ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਗਰਾਂਉ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਜਗਰਾਂਉ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਨਵਰੀ 2020-(ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਂਉ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਗਰਾਂਉ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉÎਲਟ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਂਉ ਦੇ 27 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।