ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਸੰਬਧੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ-ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਢਿੱਲੋਂ

 

ਜਗਰਾਓਂ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਸੰਬਰ 2019- (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )- ਡਾ: ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਡਾ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ,ਬਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਾਬ, ਨਸੇ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ, ਅੱਧ ਨੰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਅਸਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਬੈਕੁਅਟ ਹਾਲ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।