ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਬੈੰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸੇ ਨਕਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਡਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣੀ । ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਂਝਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਮੰਦਰੋ ਪਾਰ ਵਸਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਖਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਵਾਸਤੇ । ਮੈਂ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ , ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਲੀਤ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ । ਹੁਣ ਇੱਕੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਮਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਏਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਝਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੂਜੀ - ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਬੋਲੀ ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਵਾਜ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਕੈਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।
