ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਤੰਬਰ 2019 -( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਚਲ, ਅੰਜੂ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਟਿਆਲਾ -ਨਾਭਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੁੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾਏ। 25 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਰ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ।
