ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਟੀ. ਕੇ. ) - ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ  ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
 ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 69310 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58610 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 90,05,50,533 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ ਡਵੀਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ  ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਕੁੱਲ 23 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ  ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ  ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।