ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਗਜ ਖਾਲਸਾ):-ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 26-29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2034 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ2+50% ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 90% ਕਿਸਾਨ ਏ2+ਐਫ1+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ@ ਸੀ2+50% ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ - ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਵਪਾਰ-ਵਿਗਾੜ' ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
