30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ( ਟੀ. ਕੇ. ) - ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੁਰ ਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਣ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ’ਚ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ (ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ) ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ 11-01-2018 ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ (ਪ੍ਰਪੋਜਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.,ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਨ ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਠ, ਜਸਵੀਰ ਜਿੰਦਬੜੀ , ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਤੋ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
