"ਏਟਕ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ  ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ  ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

 ਭਾਟੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਟੀ. ਕੇ. )  ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ  ਹੋਈ ਏਟਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਡੀ.ਪੀ ਮੌੜ,  ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ,ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ । ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ    ਨੇ ਕੀਤਾ। 
 ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨਾ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।   ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ  8 ਤੋੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।  ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ  2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਲਾਨੀਆ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ. ਪੀ. ਮੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ  ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 400 ਤੋਂ 1200 ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ  ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।  ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।  ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਟਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ  ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ  ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ  ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮਐਸ ਭਾਟੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 37 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੰਡਿੰਗ ਜੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।