ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਚਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ । ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿਉੰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
