ਹੁਣ ਤੱਕ 83 ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਏ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੀਤੀਆਂ 42 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮੋਗਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 83 ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 42 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਜਾਇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏઠਜੁਰਮਾਨਾઠਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
