ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 30 ਜੂਨ (ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ /ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੋਹੀ )ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:295) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ (ਲੁਧਿਆਣਾ),ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੋਹਾਲੀ),ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਡਾ ਮਾਘ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੀ (ਸੰਗਰੂਰ),ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ ਮਿੱਠੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ),ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਰਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਉ (ਤਰਨਤਾਰਨ), ਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਡਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾਨੰਦ (ਬਠਿੰਡਾ), ਡਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਕਤਸਰ), ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) , ਡਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ) , ਡਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ), ਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਮੁਹਾਲੀ) , ਡਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ),ਡਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨਤਾਰਨ), ਡਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ (ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ) , ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਡਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨਤਾਰਨ), ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ (ਪੱਟੀ) , ਡਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਪੱਟੀ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ ਮਿੱਠੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:295) ਆਪਣੇ ਡਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਡਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ । ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਵਿਸੇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ । ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
