ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ-ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ-ਬਲ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈਕਾਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ - ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਜਬੀ ਸਿੱਖ /ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ' ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਵਿਚ 'ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 'ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਹੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 'ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
09780620233
26 ਦਸੰਬਰ, 2021.
