ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਜਰੀਏ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂੰ, ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿ਼ਰਕਤ
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ
ਮੋਗਾ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂੰ ਜੀ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੈਅਰਪਰਸਨ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂੰ ਜੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1 ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਮਾ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ/ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆਂ ਅਵੇਰਨੈੱਸ ਕੰਪੈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ/ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
