ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਦਵਾਣੀ ਸਾਬਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਠੋਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜੂਨ ( ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂਵਾਂ'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਦਵਾਣੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਸਥਿਤ ਸਾਬਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਬਰਨਾਲਾ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ (ਪਟਿਆਲਾ), ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ (ਮੋਗਾ), ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ), ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਸਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਮਹਿਦਵਾਣੀ ਸਾਬਣ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ( ਸੀ-2+50%) ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲ਼ਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ/ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
ਫੋਟੋ ; ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ,ਮੋਗਾ
