ਦਿੱਲੀ / 4 ਜੁਲਾਈ -(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ,ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਮਰਾਠਾ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।