ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11ਮਈ( (ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ / ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇ'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ , ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਥੁੜ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
