ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।  ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੋਸ਼ੀ       

ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  

 

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ਬਰਨਾਲਾ-ਜਨਵਰੀ 2021 - (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ,ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ,ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਭੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।