ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ , ਦਸੰਬਰ 2020 -( ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹਡ਼ਕਾ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਫ ਸੁੱਥਰੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਵਿਕਾਸ) ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੰਜੀਨਅਰ ਸੰਦੀਪ ਬਹਿਲ, ਐਸ.ਈ.ਈ. ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ / ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੈਡਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਐਨਜੀਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ / ਹੋਟਲ / ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ / ਬਾਇਓ-ਕੰਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਂਊ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿਹਤ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
