ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ/ਬਰਨਾਲਾ-ਨਵੰਬਰ 2020- (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)-
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 151-ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ,-ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ,ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਘੰਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਹਮੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਡਟ ਕੇ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
