ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਕਤੂਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
