ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2020 -( ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਕ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੱ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਗਲਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਏਕੋਟ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 161.2703 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 4 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 161.2703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,61,314 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਸਮੇਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ, 12 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ 1.25 ਗੁਣਾਂਕ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,50,000 ਰੁਪਏ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135.54 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ-4 ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ (ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਏ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
