ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜੁਲਾਈ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਾਈਂ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
