ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ 41,13,402 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਟਲ ‘ਸੁਖਵਿਲਾਸ’ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ‘ਤਾਜ’ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ‘ਤਾਜ’ ’ਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲ ਜੇਡਬਲਿਊ ਮੈਰੀਅਟ ਦਾ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਲਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਟ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-2020 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
