ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਦਭੇਦ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਕੌੜੇਪਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ‘‘ਐ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ! ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ…।’’ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕੀਏ?
