ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਹੂਮ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
