*ਮਾਮਲਾ ਭੂੰਦੜੀ ਸਥਿਤ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਜੂਨ ( ਟੀ. ਕੇ. ) ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਡਾ: ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ , ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਈ- ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਾਚਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ , ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨ ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1972 , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਕਰਨ ਐਕਟ 1981, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 , ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਐਕਟ 2010 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 48-ਏ , 51 -ਏ ਅਨੂਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੇ 2022, ਅਤੇ 2025 ਤੇ 2026 ਤੱਕ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੂੰਦੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ , ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੂਸਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖ , ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
