ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਟੀ. ਕੇ.) ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਮਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ , ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਮੋਹਾਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਹਾਲੀ,ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮਿਤਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਪੱਟੀ,ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਟੀ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਨੀਸ਼ ਅੰਮਿਤਸਰ, ਸੰਦੀਪ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
