ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇੰਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਟਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰੁਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਐਮਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਮਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
