ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਮੋਨੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ, ਜਿਥੇ ਮਸਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂਆਂ ਅਤੇ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 6-14 ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ,ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖੈਰਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਅੱਠਵਾਂ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ , ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਨਾਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਲੋਕ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਹਿਨ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 19.2 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਮਰ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਨੋਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਭਲੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ,, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ,ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ
9417990040
