ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,03 ਜਨਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ )   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੋਖਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2020 ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਖੋਖਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1084 ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ’ਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ’ਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ’ਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।